महिला एवं बाल विकास विभाग ने मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य से जुड़ी अशासकीय संस्थाओं के अनुदान की प्रक्रिया को डिजिटल रूप दिया है। भोपाल के शाहपुरा स्थित राष्ट्रीय होटल प्रबंधन संस्थान में करीब 230 प्रतिनिधियों और अधिकारियों को नए पोर्टल के संचालन का प्रशिक्षण दिया गया।

महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने 15 सितम्बर को पोर्टल का ऑनलाइन शुभारंभ किया था। इसके जरिए संस्थाएं आवेदन करने और दस्तावेज जमा करने से लेकर प्रस्ताव की जांच, स्वीकृति, अनुदान वितरण तथा प्रगति की निगरानी तक के चरण ऑनलाइन पूरे कर सकेंगी।

संस्थाओं को समझाए गए पोर्टल के मॉड्यूल

मिशन वात्सल्य के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. अमिताभ अवस्थी ने पोर्टल के अलग-अलग मॉड्यूल और संस्थाओं के लिए तय उपयोग प्रक्रिया की जानकारी दी। मिशन शक्ति की प्रभारी डॉ. प्रज्ञा अवस्थी ने रिपोर्ट तैयार करने और जरूरी सूचनाएं अपडेट रखने का तरीका समझाया।

तकनीकी सत्र में ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेज अपलोड करने समेत पोर्टल की प्रक्रियाओं का व्यावहारिक अभ्यास कराया गया। प्रशिक्षण में मिशन शक्ति की 11 और मिशन वात्सल्य की करीब 68 अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। विभागीय अधिकारियों और डेवलपमेंट पार्टनर्स ने भी भागीदारी की।

प्रदेश में 14 शक्ति सदन और 130 बाल देखरेख संस्थाएं

मिशन शक्ति के तहत प्रदेश के 13 जिलों में 14 शक्ति सदन संचालित हैं। इनमें कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं को आश्रय, संरक्षण और पुनर्वास की सेवाएं दी जाती हैं। पिछले वर्ष 2,386 महिलाओं ने इन सेवाओं का लाभ लिया।

मिशन वात्सल्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 130 बाल देखरेख संस्थाएं चल रही हैं, जिनमें अभी 2,377 बच्चे रह रहे हैं। इनमें से 79 अशासकीय बाल देखरेख संस्थाओं को अनुदान दिया जा रहा है।

फील्ड के असर को प्राथमिकता देने पर जोर

महिला एवं बाल विकास आयुक्त संदीप जी.आर. ने संस्थाओं और अधिकारियों से महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण, परामर्श और पुनर्वास पर संवेदनशीलता से काम करने को कहा। उन्होंने क्षेत्रीय घटनाओं के बदलते रुझानों और स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया।

आयुक्त ने प्रतिभागियों से पोर्टल का गंभीरता से अध्ययन करने और इसे अधिक उपयोगी बनाने के लिए व्यावहारिक सुझाव देने को भी कहा। विभाग के अनुसार डिजिटल व्यवस्था से मानवीय हस्तक्षेप घटाने और अनुदान की स्वीकृति व भुगतान को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह तथा समयबद्ध बनाने में सहायता मिलेगी।